(1) ईडीआई प्रणाली के तहत दोष यह दावा करने की प्रक्रिया
निर्यातक खामी के लिए एक दावे के तहत माल के निर्यात के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) में एक शिपिंग बिल जमा करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग बिल ही दोष यह है के लिए दावा माना जाएगा और अलग दोष का दावा दाखिल करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। JNCH पर भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के तहत ड्राबैक दावों के कम्प्यूटरीकृत प्रसंस्करण की योजना सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 74 के तहत आयातित माल की फिर से निर्यात के मामलों से संबंधित का दावा, 1962 प्रक्रिया के लिए DBK के संबंध में छोड़कर सभी निर्यात के लिए लागू होता है ईडीआई प्रणाली के तहत यह दावा करते हुए दोष यह नीचे समझाया गया है: -

ए ईडीआई प्रणाली निर्यातक में बैंक कस्टम हाऊस या बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से धन के हस्तांतरण की कोर बैंकिंग की सुविधा होने से किसी का भारत में कहीं भी एक शाखा द्वारा नामित के साथ अपने खाते खोलने के लिए आवश्यक हैं। इस चेक के मुद्दे की आवश्यकता समाप्त उनके खातों में खामी राशि का सीधे जमा सक्षम करने के लिए किया जाना है, है। निर्यातकों घोषणा बैंक के विवरण के माध्यम से जो निर्यात आय महसूस किया जा करने के लिए कर रहे हैं के साथ Annex.-बी के रूप में बुलाया रूप में अपने खाता संख्या से संकेत मिलता है की आवश्यकता है। एसडीएफ घोषणा जीआर -1 फार्म के एवज में की आवश्यकता है।

बी दोष के लिए दावा के तहत माल के निर्यात, प्रति सीमा शुल्क के नियम 13 के रूप में के लिए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर्तव्य और सेवा कर वापसी नियम, 1995 निर्यातकों निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ वापसी के लिए दावा दायर होगी: -

1. निर्यात अनुबंध या ऋण पत्र की प्रति, जैसा भी मामला हो,

(Ii) पैकिंग सूची की प्रति,

1. हैं-1 जहां लागू की प्रति,
2. बीमा प्रमाण पत्र, जहां आवश्यक है, और

(V) दोष यह है जहां दोष यह दावा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा निर्धारित दर के लिए है, जैसा भी मामला नियम 6 के तहत हो सकता है या इन नियमों के नियम 7 सकता है की दर के बारे में संचार के प्रति।

सी के तहत सार्वजनिक सूचना- JNCH के 54/07 निम्नलिखित दस्तावेजों माल की परीक्षा के समय में उत्पादन किया जा करना आवश्यक है।

1. सेनवैट प्रमाणपत्र / स्व घोषणा के रूप में जाना अनुलग्नक 1 जब दोष के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भाग दावा किया है।
2. शुल्क मुक्त चमड़े और चमड़े के लेख के मामले में समाप्त चमड़ा घोषणा।
3. चार्टर्ड Engineerâ € ™ के प्रमाण पत्र भी लागू।
4. चालान निर्यात के तहत माल की पूर्ण विवरण दे रही है। ऊनी कालीन / मंजिल को कवर के मामले में ऊन सामग्री की घोषणा के साथ चालान।
5. पैकिंग सूची जब दोष यह इकाई वजन / मात्रा पर आधारित है अलग-अलग आइटम का वजन / मात्रा दे रही है।
6. टेस्ट रिपोर्ट / नमूना PN03 / 2007 DTD के मामले में फैक्टरी भरवां कंटेनर के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा लिया गया। मामले ड्राबैक में 2007/09/02 रचना पर आधारित है।
7. WLRO, एडीसी, एपीडा, आदि भी लागू की तरह संबंधित एजेंसियों / अधिकारियों से एनओसी।

1. स्टीमर एजेंटों स्थानांतरित करेंगे ईजीएम ताकि माल की भौतिक निर्यात की पुष्टि की है प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक रूप से। प्रणाली केवल ईजीएम प्राप्त होने पर दावे पर कार्रवाई करेंगे।

1. ईजीएम दाखिल करने और की छपाई के बाद ईपी कॉपी शिपिंग बिल स्वचालित रूप से करने के लिए ऑनलाइन ले जाने के लिए कतार दोष यह मंजूरी के लिए ईडीआई प्रणाली में। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब तक ईजीएम दायर किया गया है और ईपी कॉपी छपा है, शिपिंग बिल ऑनलाइन हिलना मत कतार दोष और इस तरह के दावों दोष यह उद्देश्य के लिए विभाग के पास लंबित कहा नहीं जा सकता ।

1. The drawback claims are processed through the system on first come first served basis. Superintendent is the competent authority for sanctioning drawback up to Rs. one lakh and Assistant Commissioner for above one lakh. Superintendent has to confirm whether the goods under drawback claim have been properly classified or not. He can change the classification of the goods and on changing classification; the system recalculates drawback amount.

1. The status of Shipping Bills and sanction of drawback claim can be ascertained from the EDI Service Centre or Drawback Helpdesk. Status of S/Bill and query can also be ascertained online through automatic email by sending e-mail to docktrack.jnch@icegate.gov.in and mentioning the subject of the mail as exp:dbkpend:sbno:SB1,SB2,SB3 or exp:dbkpend:iec:<IEC NO> , to get status of drawback claims for particular SBs or of all drawback claims, as provided under facility notice no. 10/2008 dated 18.01.2008.

1. On raising of a query the claim moves out of drawback queue to Exporter queue in the System. Such claims are not regarded pending with the Department and are deemed to have been returned to the exporter with query or deficiency memo as per Rule 13 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995. As per this Rule where the exporter resubmits the claim for drawback after complying with the requirements specified in the deficiency memo, the same will be treated as a claim filed under sub-rule (1) of Rule 13 for the purpose of Section 75A of the Customs Act, 1962. The exporter or his authorised representative may obtain a printout of the query/deficiency from the Service Centre if he so desires. The claim will come in Queue of the system as soon the reply is entered.

1. Shipping Bills in respect of goods under claim for drawback against brand rates would also be processed in the same manner, except that drawback would be sanctioned only after the original brand letter is produced to AC Export and is entered in the system. The exporter should specify the S.S No 98.01 for such provisional claims.

1. All the claims sanctioned during a particular period will be enumerated in a scroll and transferred to the Nominated Bank through the system. The Bank will credit the drawback amount in their respective accounts of the exporters on the next day. Bank will send a fortnightly statement to the exporters of such credits made in their accounts.

1. The facility of Payment of Drawback in the Exporter’s Core Banking Enabled Bank Account in any Branch of any Bank anywhere in the Country has also been introduced vide Circular No. 01/2008-Systems dated 24.06.08. It has been pointed out that when the Core banking branches forward the statement to the exporters, the Shipping bill details are being omitted owing to certain limitation in the banking software employed for NEFT/RTGS due to which the exporters are facing difficulty in correlation of the Drawback claimed and that received. The issue has already been taken up with RBI, since these transactions are governed by guidelines issued by the RBI in this regard from time to time.

(2) PROCEDURE TO CLAIM DRAWBACK IN CASES WHERE THE RATE OF DRAWBACK IS NOT FIXED :
In cases where the amount or Rate of Drawback has not been determined, as per Rule 6 of the Drawback Rules 1995, the exporter should apply in writing to the to the Commissioner of Central Excise having jurisdiction over the manufacturing unit for determination of the amount or Rate Drawback within 60 (sixty) days from the date of “Let Export Order” given by the proper officer of Customs on the relevant Shipping Bill. The Commissioner of Central Excise may allow a further period of 30 (thirty) days if it is satisfied that the manufacturer or exporter was prevented by sufficient cause from filing the application within sixty days.
The amount of Rate of Drawback determined in such cases is commonly known as “Brand Rate of Drawback”. This amount or Rate of Drawback so determined is applicable to the specified goods exported by a particular exporter during a particular period as mentioned in the order issued by the Central Excise.
If the exporter desires, the Commissioner of Central Excise may grant Drawback provisionally, on specific application of exporter in writing, without waiting for verification of the data furnished by the exporters and authorise the Commissioner of Customs at the Port of Export to pay provisional amount subject to execution of a bond with Surety or Security for a suitable amount undertaking to refund the excess amount paid, if any.

(3) PROCEDURE TO GET THE CORRECT RATE FIXED IN CASES WHERE THE RATE OF DRAWBACK ALREADY DETERMINED IS FOUND LOW
In cases where the amount or Rate of Drawback is already fixed for any goods is found by the exporter that the amount or Rate already determined is less than four-fifth (4/5) of the duties paid on the materials or components used in the production or manufacture of the export goods, as per Rule 7 of the Drawback Rules 1995, the exporter should apply in writing to the Commissioner of Central Excise for determination of the amount of Rate of Drawback within 60 (sixty) days from the date of “Let Export Order” given by the proper officer of Customs on the relevant Shipping Bill. The Commissioner of Central Excise may however, allow a further period of 30 (thirty) days if it is satisfied that the manufacturer or exporter was prevented by sufficient cause from filing the application within sixty days.
The amount or rate of drawback determined in such cases is commonly known as “Special brand Rate of Drawbacks”. This amount or Rate or Drawback so determined is applicable to the specified goods exported by a particular exporter during the particular period as mentioned in the order issued by the Central Excise.

(4) PROCEDURE FOR CLAIMING DRAWBACK UNDER SECTION 74 OF CUSTOMS ACT 1962 WHEN THE GOODS ARE RE-EXPORTED.
In the case of re-exports other than by post the exporter has to file a Shipping Bill or Bill of Export in the prescribed form with the Customs and make a declaration on such document to the effect that –
i) The export is being made under a claim for drawback under Section 74 of the Customs Act.
ii) That the duties of customs were paid on the goods imported.
iii) The goods were not taken into use after importation.

OR

The goods were taken into use.
The procedure for claiming drawback under Section 74 of Customs Act 1962 when the goods are re-exported other than by post as per Rule 5 of the Re-Export Of Imported Goods (Drawback Of Customs Duties) Rules, 1995, is as given below:

(1) A claim for drawback under these rules shall be filed in the form at Annexure II within three months from the date on which an order permitting clearance and loading of goods for exportation under section 51 is made by proper officer of customs:
Provided that the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may, if he is satisfied that the exporter was prevented by sufficient cause to file his claim within the aforesaid period of three months, allow the exporter to file his claim within a further period of three months.

(2) The claim shall be filed alongwith the following documents, namely :-
(a) Triplicate copy of the Shipping Bill bearing examination report recorded by the proper officer of the customs at the time of export.
(b) Copy of Bill of Entry or any other prescribed document against which goods were cleared on importation.
(c) Import invoice.
(d) Evidence of payment of duty paid at the time of importation of the goods.
(e) Permission from Reserve Bank of India for re-export of goods, wherever necessary.
(f) Export invoice and packing list.
(g) Copy of Bill of lading or Airway bill.
(h) Any other documents as may be specified in the deficiency memo.

(3) The date of filing of the claim for the purpose of section 75A shall be the date of affixing the Dated Receipt Stamp on the claims which are complete in all respects, and for which an acknowledgement shall be issued in such form as may be prescribed by the Commissioner of Customs.

(4) (a) Any claim which is incomplete in any material particulars or is without the documents specified in sub-rule (2) shall not be accepted for the purpose of section 75A and such claim shall be returned to the claimant with the deficiency memo in the form prescribed by the Commissioner of Customs within fifteen days of submission and shall be deemed not to have been filed;

(ख) जहां निर्यातक कमी ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कमी ज्ञापन में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन, एक ही एक दावा उप नियम (1) के तहत दायर रूप में माना जाएगा।

(5) कहाँ दोष के भुगतान के लिए किसी भी क्रम सीमा के समुचित अधिकारी के आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील), केंद्र सरकार या किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है, निर्माता निर्यातक तरीके तीन के भीतर इस नियम में निर्धारित दावा दायर कर सकते हैं हां, आयुक्त (अपील) केन्द्रीय सरकार या न्यायालय द्वारा पारित जैसा भी मामला हो आदेश प्राप्त होने की तारीख से महीने।